कानपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री संतोष तिवारी ने कानपुर मंडलायुक्त से मुलाकात की तथा जनपद कानपुर नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पूरे प्रदेश में लागू व्यवस्था अनुसार जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन बिलों का भुगतान समान प्रक्रिया अपनाकर न किये जाने के सम्बन्ध मे शिकायत की व ज्ञापन दिया। महामंत्री ने बताया कि शासन द्वारा पूरे प्रदेश में ई-कुबेर प्रणाली लागू करते हुए शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन ऑनलाइन किए जाने की व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था विगत कई वर्षों से प्रदेश में लागू है किन्तु कानपुर नगर में शासन द्वारा निर्धारित यूपी डेस्को लखनऊ द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से निर्मित वेतन वेतन बिल के साथ ट्रांसफर शीट न देकर मैनु ऑल ट्रांसफर शीट बनवा कर वेतन भुगतान किया जा रहा है जिससे विगत महीनों में कई अनियमितताएं प्रकाश में कई शिक्षकों का वेतन किसी अन्य के खाते में चला गया जो आज तक फसा है। संगठन ने जिला विद्यालय निरीक्षक से कई बार मुलाकात कर ज्ञापन देकर मांग की लेकिन उनके द्वारा वेतन भुगतान की प्रक्रिया शासन की मंशा के अनुरूप नहीं किया जा रहा है । वेतन ग्रांट बिल संकलित रूप से कोषागार भेज कर ना कराए जाने के स्थान पर विद्यालयों के वेतन सहायकों द्वारा अनियमित रूप से कराया जा रहा है जबकि पूरे प्रदेश में यह कार्य जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर ही संयुक्त टोकन के आधार पर किया जाता है ।आयकर की चेकों में वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के बीच आहरण वितरण अधिकारी संबंधी विवाद के चलते हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे जिससे आयकर की कटौती से संबंधित चेकिंग समय से जमा नहीं हो पाती और आयकर विभाग द्वारा फिल्म के कारण नोटिस भेजी जा रही है जिससे विद्यालयों को अत्यंत कठिनाई हो रही उन्होंने मांग की कि शासन द्वारा यूपी डेस्को लखनऊ द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से निर्गत वेतन बिल वेतन ट्रांसफर शीट जीपीएफ ट्रांसफर शीट एनपीएस ट्रांसफर शीट का प्रिंट आउट हर माह दिया जाए तथा ग्रांट बिल का भुगतान विद्यालयों के वेतन सहायकों के माध्यम से ना करा कर जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से कोषागार के माध्यम से पारित कराया जाए यह व्यवस्था अन्य जनपदों में लागू है। इस संबंध में मंडलायुक्त डा0 सुधीर एम.बोबडे ने निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाही का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किया है।
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