- योजनान्तर्गत 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। योजना में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा- अनु.जा./ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक व महिलाओं इत्यादि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्यमों पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है
कानपुर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसके अन्तर्गत ₹ 25 लाख तक लागत की परियोजना की स्थापना कराकर युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है। योजनान्तर्गत 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। योजना में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा- अनु.जा./ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक व महिलाओं इत्यादि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्यमों पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत तक के मार्जिन मनी की व्यवस्था है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 15 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है।
इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से 608 इकाईयों की स्थापना हेतु ₹ 1518.96 लाख मार्जिनी मनी के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 521 लाभार्थियों को ₹ 1686.09 लाख मार्जिन मनी वितरित की गई। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से 3436 इकाईयों की स्थापना हेतु ₹ 10308.00 लाख मार्जिनी मनी के लक्ष्य के सापेक्ष जिलों को लक्ष्य आंवटित किया गया है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत विनिर्माण हेतु 25 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र हेतु ₹ 10 लाख तक की लागत की परियोजना की स्थापना कराकर युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोडा जाता है। योजनान्तर्गत 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना हेतु आनलाइन आवेदन बेससाइट kviconline.gov.in पर किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से 3429 ईकाइयो की स्थापना हेतु ₹ 10287.00 लाख मार्जिनी मनी लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1916 लाभार्थियों को ₹ 5972.25 लाख ऋण प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गये। योजनान्तर्गत अभी तक 812 लाभार्थियों को ₹ 2698.64 लाख की मार्जिन मनी अवमुक्त की गयी।
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